टोयोटा इंडिया ने भारत सरकार से हाइब्रिड कारों पर लगने वाले टैक्स को 21% तक कम करने की अपील की है। जापानी ऑटोमेकर कंपनी ने कहा है कि हाइब्रिड कारें अन्य गाड़ियों की तुलना में कम प्रदूषण करती हैं, लेकिन उन्हें नियमों के मुताबिक उचित छूट नहीं मिलती है। इस बात की जानकारी रॉयटर्स ने कंपनी के एक लेटर के हवाले से दी है।कंपनी ने लेटर में बताया कि वह भारत में हाइब्रिड कारों की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाहती है, लेकिन सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की बिक्री बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसलिए वह कंपनियों को EV और बैटरी बनाने के लिए इंसेंटिव दे रही है।भारत सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 5% टैक्स लगाती है। वहीं, हाइब्रिड कारों पर 43% और पेट्रोल गाड़ियों पर 48% टैक्स लगाती है। नीति आयोग के थिंक टैंक को लिखे पत्र में कंपनी ने कहा कि कम एमिशन और बेहतर फ्यूल कंजप्शन को देखते हुए पेट्रोल और हाइब्रिड कारों पर लगने वाले टैक्स में 5% का अंतर पर्याप्त नहीं है।टोयोटा इंडिया के हेड विक्रम गुलाटी ने कहा है कि पेट्रोल की तुलना में हाइब्रिड और फ्लेक्स-हाइब्रिड कारों पर 11% और 14% टैक्स होना चाहिए। साथ ही कंपनी ने सरकार से हाइब्रिड वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों की तरह ही गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोग्राम के अंदर लाने को कहा है। इससे बायर्स को इन गाड़ियों पर डिस्काउंट मिल सकेगा।कंपनी ने कहा है कि भारत की टैक्स स्ट्रक्चर और हाइब्रिड कारों में इस्तेमाल होने वाली बैटरी और मोटर्स के दाम इन कारों का मैन्यूफैक्चरिंग कॉस्ट पेट्रोल कारों की तुलना में 30% से 35% तक बढ़ा देते हैं।हाइब्रिड कारों में रेगुलर इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी यानी EV का इनबिल्ट सेटअप होता है। यह रेगुलर इंजन, मोटर और बैटरी तीनों का इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन कॉम्बिनेशन होता है, जो एक साथ काम करता है। आमतौर पर इन कारों का माइलेज बेहतर होता है।भारत में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर हाइब्रिड कारों में पेट्रोल इंजन मिलता है। जब भी कार की स्पीड कम होती है, वह ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन पर शिफ्ट हो जाती है। इन व्हीकल्स में लगी बैटरी रिजनरेटिंग ब्रेकिंग सिक्टम से चार्ज होती है। कुछ कारों में इसे बाहर से भी चार्ज करने की सुविधा दी जाती है।
टोयोटा इंडिया ने भारत सरकार से हाइब्रिड कारों पर लगने वाले टैक्स को 21% तक कम करने की अपील की है
